ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੂਨ ਆਖ਼ੀਰ ਤਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਆਖ਼ੀਰ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਟਪਾਉਣ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।