ਜਗਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬੁਗਰਾ
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਕੱਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2001 ਵਿੱਚ 7.6 ਕਰੋੜ ਸੀ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35.5 % ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 10.3 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14.3 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਬਿਰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ 2007’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਲੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ, ਘਰ ਬਾਰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰਕੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 11-12-2019 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
2007 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
2019 ਦੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 120 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ 60 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ, ਮਤਰੇਏ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਧੀ-ਪੁੱਤ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ, ਜੁਆਈ, ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਸ, ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਮਾਪੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਕੋਲ 2007 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ, ਲਿਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ-ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਾ ਵਸੀਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮੋਝੂਣਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਜਾਂ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਵਾਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਡਾਹ ਲਵੇ, ਪਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੀਤ:
ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਐਂ ਸ਼ਾਮ ਕੁਰੇ
ਨੀਂ ਸਾਡਾ ਮੰਜਾ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ…
ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98727-87243