ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 19 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ-2022 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਈ.ਓ./ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ-2021 ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਲਣਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸੈਣੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖ, ਰਮਨ ਤੇ ਗੌਰਵਜੀਤ ਘੁਮਾਣ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।