ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ/ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਭਿਆਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ/ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਆਈ ਡੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।