ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਦਸੰਬਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਆਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੜਤਾਲੀ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਤਪਾਲ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਡਾ. ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਵਿਡ ਵਾਰੀਅਰ ਐਵਾਰਡ’ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 12/13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
ਅਮਰਗੜ੍ਹ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਨਾਮਨ ਤਕਰੀਬਨ 13000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋ ਹੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।