ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 26 ਨਵੰਬਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪੰਚ ਟੇਸਪ ਕੰਸਨਟੀਨਾ ਵਾਇਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਭੂਟਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਂਤ, ਸਹਾਇਕ ਸੱਕਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਾਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣਾਏ ਤਿਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾ ਉਪਰ ਪੰਚ ਟੇਪ ਕੰਸਨਟੀਨਾ ਚੱਕਰ ( ਪੀਟੀਸੀਸੀ) ਲਗਾ ਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਾਰ ਲਾਉਣੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਲੇਡ ਨੁਮਾ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਉੱਪਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂ.ਪੀ. ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਾਰ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਕਾਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।