ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਮਿਤੋਜ ਮੌੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਡੀਆਂ-2 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।