ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਵਧੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਨੂੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਲਜ ਵਰਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਿੰਟੂ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹਰੇੜੀ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਲੇਸਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸਪਾਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।