ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪਰੈਲ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ‘ਆਪ’
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।