ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਅਗਸਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਦਾਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾ ਨਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੱਜੀ (ਕੌਂਸਲਰ), ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਡਾ.ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਨਗਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਧਰਮਸੋਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਲਾਪਰਾਂ
ਪਾਇਲ (ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਪਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱੜਪਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਪੰਚ ਘੁਡਾਣੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਮਰਾਲਾ (ਡੀਪੀਐੱਸ ਬੱਤਰਾ): ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਿੰਟਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।