ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 26 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲੱਗੇ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਆਨਰੇਰੀ ਰੈਂਕ ਪਰਮੋਸ਼ਨ (ਓਆਰਪੀ) ਰੈਂਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।