ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਅਗਸਤ
ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਲਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਨਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਊਸ ਸਮੇਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੀਏ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਲੈਜਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲੈਜਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਚਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਪਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ, ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਡਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।