ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 28 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪਿੜ-2022 ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਸੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 28 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੁਮੈਂਟਸ’ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।