ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਮਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਕੁੱਲਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਪੁੰਨਾਵਾਲ) ਦੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓ ਤੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ: ਫੂਲ
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ‘ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸਜ਼’ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ, ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।