ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ਪੁਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 24.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 21,300 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤਰਫੋਂ 1997-2002 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਤਾਂ ਦਿੱਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਫੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ) ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੋ: ਸੁਸਾਇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦੁੱਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਐਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ 11 ਫੁੱਟ ਟਰੈਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਟਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All