ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 36.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ’ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 90 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 5600 ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜਦਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐੱਫਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਆਈਸੀ) ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਬਿੇੜਾ (ਓਟੀਐਸ) ਨੀਤੀ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਸੀ’ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.50 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 8500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘੜੂੰਆਂ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੜੂੰਆਂ (ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ), ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੜੂੰਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 11 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 36 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 16 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 94 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 18 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 4 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।