ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 117ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ 58ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਤਕੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਕੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 6000 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4012 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 12 ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਛੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਰੀ-ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਵਿਨ ਡੱਬੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਯੋਗ ਰਹੇ।
ਸਨੌਰੀ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 37 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 106 ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੂੜਾਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।