ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 14 ਮਈ
ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਨੇੜਿਉਂ ਵਹਿੰਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੇਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਦਿਹਾਤੀ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ 17666 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7200 ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਨੂੰ 1420 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਪਸਮ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਢਾਈ, 3 ਸੌ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ 100% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।