ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ‘ਪੀਟੀਏ’ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਮੱਲ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਟਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਟਾ ਦੇ ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪ੍ਰੋ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੂਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਲਕ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੂਟਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੂਟਾ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀਟੀਏ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਤੋਂ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਕਿਤੋਂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।