ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਪਾਤੜਾਂ, 17 ਮਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਅਰਨੋ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਰਜਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਅਰਨੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧੂਹੜ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਫ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੋ ਦੀ 576 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 141 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗਲ ਤੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1961 ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਰਨੋ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਛੱਬੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੋ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਛੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।