ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱੱਜ ਇੱਥੇ ਉੱਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੱੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਵਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਰਡਰ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਆਰਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਨਾਭਾ, ਜਗਪਾਲ ਚਹਿਲ ਤੇ ਗਗਨ ਰਾਣੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।