ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾਪੁਰ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੇਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀ.ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ(83) ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ…ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ।’’ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਆਰ.ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ) ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਰਾਓ) 83 ਸਾਲਾ ਉੱਘਾ ਤੇਲੁਗੂ ਕਵੀ ਤੇ ਵਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਰਾਓ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਓ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐੱਮ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲੇ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ