ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ