ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।