ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੱਜਾਂ) ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਜੱਜ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਧੌਲਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ‘ਸਥਾਨਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕ’ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ