ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਉਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ‘ਸਿਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਐਮਨੈਸਟੀ’ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ