ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ’ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। –ਪੀਟੀਆਈ