ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਦਕਿ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (127ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਦਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਨ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਕ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸੁਖੇਂਦੂ ਰੇਅ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਤਿਰੁਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਫਸੀਏਟੀ) ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1952, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ 962, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ 1994, ਟਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ 1999, ਪੌਦ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2001 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਹੱਤਿਆ’: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ‘ਹੱਤਿਆ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਰਐੱਸਪੀ ਦੇ ਐੱਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਮਸਾਂ 10 ਮਿੰਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ‘ਡੋਸਾ ਬਣ’ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਾਂਗੇ।’’ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (127ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬਸਪਾ ਕਰੇਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਮਾਇਆਵਤੀ
ਲਖਨਊ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 340 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਪਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (127ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 342ਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 338ਬੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 366 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 102ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ