ਚੇਨੱਈ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ