ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁਖ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ’ ਵਜੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਿ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ‘ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ (ਐੱਸਸੀਬੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ…ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਂਜ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।’ ਉਧਰ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਗੇ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਲਾਏ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ‘ਗੈਰਵਾਜਬ’ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ (ਤੋਹਮਤਾਂ) ਤੋਂ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ’ ਸੀ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।’ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਕੌੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਸਥਿਤ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੌਪਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਰਾਓ ਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ.ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿੱਗਰ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਉਪਰੋਕਤ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ