ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਣੇ 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ 9 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ.ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 232 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ, ਜੋ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਏਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ (ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ