ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਸੀਏਏ) ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ