ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਲਿਆਣ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਰਖਿਅਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਪਰਨਾ ਕਾਂਜੀਲਾਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ’ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ