ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੂਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।