ਭੁੱਜ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜੇ ਇਸ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਇਥੇ ਗੁਜਰਾਜ ਦੇ ਭੁੱਜ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਸਰਵਿਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਸ, ਆਈਆਈਟੀ, ਨਿੱਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕਡੰਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?’’ -ਪੀਟੀਆਈ