ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ
ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ) ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ