ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ‘ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ’ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ’ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭਾਟੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ