ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ‘ਸਥਿਤਪ੍ਰਗਯ’ (ਸਥਿਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਨਾਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਡੈਨਿਸ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਫ਼ਰੈਂਕਫਰਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਬਣਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਜਨੂੰਨ ’ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ: ਰਿਜਿਜੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ’ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ।’ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ