ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਜੰਮੂ, 20 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਮਗਰੋਂ 20-25 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66,00,921 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 76,02,397 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਆਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਹਬਿੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਜਾਂ ਜੰਮੂ, ਊਧਮਪੁਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੂਟੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਸੀ।