ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਐਕਸਪਾਇਰਡ) ਉਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ