ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਐੱਮਡੀਐੱਚ ਅਤੇ ਐਵਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਮਡੀਐੱਚ ਅਤੇ ਐਵਰੈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ‘ਇਥੇਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਵੱਛ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਥੇਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ’ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ ਐੱਮਡੀਐੱਚ ਅਤੇ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਚਾਰ ਮਸਾਲਾ-ਮਿਸ਼ਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ: ਐਵਰੈਸਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਐਵਰੈਸਟ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ 60 ਮਸਾਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ