ਕੋਲਕਾਤਾ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।’’ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ