ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਊਸ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।’ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ