ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਰ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤੇ 83 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ