ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ, ਸੀਵੀਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।’’ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ‘ਸੱਟ’ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੀਤ ਨਰਾਇਣਨ ਤੇ ਕੌਮਨ ਕਾਜ਼ ਕੇਸਾਂ, ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ