ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 19 ਅਗਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਈਆਈਏ) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ/ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ’, ‘ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਤੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਆਈਏ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਮੇਸ਼ ਇਥੇ ‘ਡਰਾਫ਼ਟ ਈਆਈਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2020’ ਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ… ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ