ਕੋਚੀ, 1 ਜਨਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕੋਰਟ (ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਇੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ