ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਂਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਹਿਜਾਬ’ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ