ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ (ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰਗਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੀਏਏ 2019 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ