ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ

ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 2014-15 ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All